कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । दुई तिहाइभन्दा बढी कार्यकाल पूरा भइसकेपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइको अनिवार्य पूर्वसर्तसमेत पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै दायर रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेपछि पदाधिकारीले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न पाउने भएका हुन् ।
अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर दुई चरणमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
पहिलो चरणमा नियुक्त पदाधिकारीले साढे चार वर्षभन्दा बढी कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति साढे चार वर्षदेखि न्यायिक परीक्षणमा थियो । २०७८ वैशाखको सिफारिस अनुसारको नियुक्ति सदरमा भने पाँचै न्यायाधीशको राय एकै छ ।
बुधबार मध्यरातमा सर्वोच्चले बहुमतका आधारमा पदाधिकारीको पदलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अल्पमतमा परेपछि बहुमतले नियुक्ति सदर भएको हो ।
संवैधानिक इजलासका पाँच सदस्यमध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालले रिट खारेजीको पक्षमा राय लेख्नुभएको हो । न्यायाधीश प्रधानले रिट खारेजको रायमा सहमत हुँदै संसदीय सुनुवाइका लागि थप परमादेश पनि गर्नुभएको छ । प्रधानले पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइको मौका दिन र संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएमा यसअघि नियुक्तिकै मितिबाट पदावधि कायम गर्न राय लेख्नुभएको छ ।
शर्मा र चुँडालले रायमा रिट खारेजीका आधारमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानुनबमोजिमको सूचना पाएको आफैँले स्वीकार गरेको, सिफारिस पदाधिकारीको सुनुवाइ हुन नसक्ने पत्र सापकोटाले पठाएकोलाई मुख्य आधार बनाएका छन् । नियुक्ति भएपछि मात्र रिट दायर गरी आफ्नो अधिकार गुम्दा पनि सापकोटा चुप बसेको पनि चुँडाल र शर्माको रायमा उल्लेख छ । रायमा निष्क्रिय भएको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण गर्नु नपर्ने पनि उल्लेख छ ।
संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा ४५ दिनभित्र प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ नभए नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्थाबारे पनि रायमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्